मोहाली 29 फरवरी ( गीता ) । बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी ने आम आदमी पार्टी घर बचाओ मोर्चा के पक्ष में खड़े होकर विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान पार्टी ने पंजाब से एक नहर छोटे प्लॉट दिए हैं। सरकार ने कम रजिस्ट्रियों और कथित अवैध कॉलोनियों में सभी घरों में बिजली कनेक्शन पर रोक का मुद्दा उठाने की घोषणा की है।
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि वह पंजाब की सभी कॉलोनियों को नियमित करेंगे और एनओसी की शर्त खत्म करने का आदेश जारी करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने पांच महीने पहले लुधियाना में व्यापारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि पंजाब में बने सभी घरों के मालिकों को बिना किसी एनओसी के बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन आज तक राज्य के लाखों लोग मजबूर हैं. वे बिना बिजली के अपने घरों में रह रहे हैं और उनके बच्चों की शिक्षा भी बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन पाबंदियों से जहां प्रदेश की करीब दो करोड़ जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सरकार को भी हर माह करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है और तहसीलों में लोगों की परेशानी बढ़ गयी है। उन्होंने कहा कि इससे रिश्वत में भारी बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में लोगों ने लाखों रुपये खर्च कर अपने मकान बनाए हैं और ये निर्माण कार्य पिछले 40-45 वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन उस समय किसी अधिकारी ने कभी रोक नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में राज्य के मंत्रियों, विधायकों और उच्च अधिकारियों के आवास भी बने हैं और अधिकारियों शाही के साथ साझेदारी में नेताओं द्वारा कई कॉलोनियां काटी गई हैं, लेकिन इसका असर राज्य की गरीब जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन पाबंदियों के कारण लाखों मजदूर, राजमिस्त्री, रेत, बजरी, ईंट कारोबारी, प्लंबर, ट्रांसपोर्टर और छोटे संपत्ति मालिक बेरोजगार हो गए हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 24 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें गांव की आबादी के प्लॉटों की खरीद-फरोख्त के लिए एनओसी की शर्त खत्म करने की बात कही गई है, जो पंजाब के लोगों पर विश्वासघात है, क्योंकि एनओसी जरूरी है आबादी के अंदर ऐसा नहीं होता।
इस मौके पर आम आदमी घर बचाओ मोर्चा के कानूनी सलाहकार एडवोकेट दर्शन सिंह धालीवाल ने कहा कि सरकार द्वारा एक कनाल और छोटे प्लाटों की रजिस्ट्रियों पर लगाई गई रोक गैरकानूनी है और लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बिजली कनेक्शन रोकना लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के 20 मील क्षेत्र में लागू पंजाब न्यू कैपिटल कंट्रोल एक्ट 1962 को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि अब चंडीगढ़ यूटी के अधीन है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोहाली क्षेत्र में पुड्डा लोगों को परेशान कर रहा है और उनकी जमीनों पर घरेलू जरूरतों के लिए भी निर्माण कार्य रोक रहा है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा और आक्रोश है।
मोर्चा संयोजक हरमिंदर सिंह मावी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिना छत के नहीं रहेगा, लेकिन सरकार ने लोगों के पहले बड़े घरों को भी बेकार बना दिया है. इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा बसपा के प्रदेश सचिव राजा नरिंदर सिंह नन्हेड़ी, जिला अध्यक्ष सुखदेव सिंह चप्पड़चिड़ी, एसडीओ हरनेक सिंह, राज सिंह, हरदेव सिंह नंगल गढ़िया और हरनेक सिंह भी मौजूद थे।
