हरियाणा को बड़ी राहत; केंद्र ने आपदा रिलीफ फंड के 216.80 करोड़ रुपए दिए, बाढ़ की मार झेल रहा प्रदेश

Center Gave 216.80 Crore To HaryanaCenter Gave 216.80 Crore To Haryana
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Center Gave 216.80 Crore To Haryana: भारी बारिश के बाद बाढ़ की मार झेल रहे हरियाणा को बड़ी राहत मिल गई है. केंद्र ने हरियाणा को आपदा रिलीफ फंड के 216.80 करोड़ रुपए दिए हैं. केंद्र के इस आपदा रिलीफ फंड से हरियाणा को बड़ी मदद मिलेगी और राज्य सरकार तेजी के साथ पीड़ितों को राहत पहुंचाने और राहत कार्यों से संबंधित अन्य कदम उठा पाएगी।

ध्यान रहे कि, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली गए थे। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी को हरियाणा में बाढ़ के हालात बताए थे और नुकसान की जानकारी दी थी। फिलहाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 216.80 करोड़ रुपए रिलीज किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है।

22 राज्यों को 7,532 करोड़ रुपए जारी किए गए

आपको बतादें कि, केंद्र ने राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 22 राज्यों को 7,532 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पंजाब को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 218.40 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। जबकि हिमाचल को 180.40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 413.20 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश को 812 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

हरियाणा में काफी ज्यादा नुकसान, 10 की मौत

बतादें कि, हरियाणा के 7 जिलों में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रदेश के 7 जिले अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत और कैथल ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन जिलों में राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते बुधवार को प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया था। मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों को बारिश की वजह से हुए नुकसान का असेसमेंट कर रिपोर्ट भेजने को कहा है।

मनोहर लाल ने बताया कि अब तक 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा पशुधन और मकानों पर भी बारिश और पानी का अधिक प्रभाव हुआ है। मृतकों के लिए मुख्यमंत्री ने 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा जिन मकानों को नुकसान पहुंचा है उनको डिजास्टर रिलीफ फंड या डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सहायता दी जाएगी।

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