चेतावनीः 2024-25 के लिए पुस्तकों की छपाई सरकार द्वारा अग्रिम लागत जारी करने के बाद ही की जाएगीः बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन
कहा, एससीईआरटी ने बकाया भुगतान नहीं किया तो 5वीं और 8वीं की परीक्षा नहीं होगी
बोर्ड के पास वेतन और पेंशन जारी करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं
Firmedia C News Channel Team
मोहाली 16 सितंबर । आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का वादा करके सत्ता में आई भगवंत मान पिछली सरकारों की राह पर चल पडी हैं। सरकार की ओर शिक्षा बोर्ड का 600 करोड़ रुपये बकाया है, जो जारी नहीं किया जा रहा है। ये शब्द आज पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष परविंदर सिंह खंगुडा और महासचिव परमजीत सिंह बैनिपाल ने मोहाली प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान व्यक्त किए।
उन्होंने आगे कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा कर्मचारी एसोसिएशन ने वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और मैनेजमैंट के साथ कई बैठकें की हैं। इस मसले पर बोर्ड प्रबंधन ने कोई सार्थक समाधान नहीं निकाला। इसी तरह गेट रैलियां, धरना-प्रदर्शन आदि भी काफी समय से किए जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किताबों और परीक्षा शुल्क और भवन किराया के लिए सरकार का लगभग 600 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें भलाई विभाग का लगभग 400 करोड़ रुपये, 5वीं-8वीं परीक्षा के लिए एससीआरटी का 100 करोड़ रुपये, भवन किराया का 30 करोड़ रुपये, 64 करोड रूप्ए परीक्षा शुल्क आदि की धनराशि बकाया, जिसे जारी करने में सरकार आनाकानी कर रही है।
एसोसिएशन पदाधिकारियों मुताबिक वित्त विभाग द्वारा 65 करोड़ रुपये की मंजूरी के बावजूद कल्याण विभाग को राशि जारी करने में दिक्कत आ रही है। यहीं नहीं बोर्ड के पास कर्मचारियों को सितंबर महीने की सैलरी और पेंशन जारी करने के लिए भी पर्याप्त फंड नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें वितरित करके बहुत वाह-वाह हासल कर रही है, लेकिन उन पर होने वाले खर्च का भुगतान लंबे समय से बोर्ड को नहीं किया गया है।
पंजाब सरकार के आदेशानुसार 2020 से 5वीं-8वीं की परीक्षा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है, लेकिन परीक्षा शुल्क का बकाया भुगतान अभी तक सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा, बोर्ड की करोड़ों रुपये की अन्य देनदारियां लंबित हैं, जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, वर्तमान कर्मचारियों, अनुबंध कर्मचारियों, चिकित्सा बिलों आदि का बकाया। बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर साल 2024-25 की किताबों पर हुए खर्च के भुगतान के लिए पैसा जारी नहीं किया गया तो किताबें छापने का काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही मिडिल-प्राइमरी की परीक्षा फीस का भुगतान 2020-23 तक जारी नहीं किया जाता है, तब तक 5वीं-8वीं की 2023-24 परीक्षाओं के संबंध कोई काम आगे नहीं किया जाएगा।