आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवश्यकता आधारित आवास लाने की मांग
मोहाली 11 सितंबर (गीता)। डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने पंजाब सरकार से मांग की है कि पंजाब के गांवों में लाल रेखा के अंदर आने वाली जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री तुरंत शुरू की जाए । कुलजीत बेदी ने यह भी मांग की कि पंजाब में हजारों अनधिकृत कॉलोनियों को सरल नीति अपना कर अधिकृत किया जाना चाहिए। कुलजीत सिंह बेदी ने पंजाब में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घर बनाने की भी मांग की है । उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में घोषणा भी कर दी है लेकिन क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है । डिप्टी मेयर ने शहरों में नीड बेस्ड पॉलिसी जल्द लागू करने की भी मांग की है ।
कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार आम लोगों की सरकार होने का दावा करती है । आम आदमी पार्टी के 92 उम्मीदवारों ने भारी संख्या में वोट देकर सरकार बनाई क्योंकि उन्हें लगा कि यह सरकार आम लोगों की बात सुनेगी । उन्होंने कहा कि डेढ़ साल तक बनी इस सरकार ने अवैध कही जाने वाली कॉलोनियों के लोगों को कोई राहत नहीं दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की साठ फीसदी जनता ऐसी कथित अवैध कॉलोनियों में रहती है ।
कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि पंजाब सरकार ने इन कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां रोक दी हैं. ओह सी। ने एक शर्त लगा दी है और खाली भूखंडों पर निर्माण पर रोक लगा दी है जो अवैध है और लोगों के संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने भी पंजाब सरकार से पंजाब में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकान बनाने की मांग की । उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी कई बार यह घोषणा कर चुकी है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ । उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले गमाडा की ओर से इस संबंध में हजारों लोगों से बात की गई थी, लेकिन बाद में उस पॉलिसी को खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को आम आदमी पार्टी सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि सरकार उनके सिर पर छत मुहैया कराएगी ।
इसी तरह कुलजीत सिंह बेदी ने शहरों में नीड बेड पॉलिसी लागू करने की मांग की है । उन्होंने कहा कि खासकर 35-40 साल से मोहाली शहर में रह रहे लोगों ने जरूरत के हिसाब से परिवार बढ़ जाने के कारण अपने घरों में बदलाव कर लिया है, जिसे गमाडा द्वारा अवैध करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जारी किए गए नोटिस बंद किए जाने चाहिए और मामूली शुल्क लेकर इन निर्माणों को नियमित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गमाडा द्वारा ही मोहाली शहर में दो मंजिला बूथ बनाए और बेचे जा रहे हैं और बिल्डरों को भी इसकी इजाजत दी जा रही है, लेकिन मोहाली के पुराने सेक्टरों में एक मंजिला बूथ मालिकों को दो मंजिल बनाने की इजाजत नहीं है, जो काफी लंबा है। -लोगों की स्थायी मांग । ऐसा करने से जहां लोग अपने बच्चों को रोजगार दे सकेंगे, वहीं सरकार को इसका राजस्व मिलेगा । डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने मांग की कि सरकार इस संबंध में तुरंत निर्णय ले और लोगों को राहत दे, अन्यथा इस मामले में पीड़ित लोग आम आदमी पार्टी सरकार से अलग हो जायेंगे ।