पंजाब और हरियाणा के हर जिले में वृद्धाश्रम बनाने की लड़ाई डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने जीती
कहा, गमाडा की ओर से मोहाली के लिए 2.92 एकड़ जमीन रिजर्व की गई
Firmedia C News Channel Team 
मोहाली 11 अक्तूबर (गीता)। मोहाली नगर के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने एक और अहम अदालती लड़ाई जीत ली है। इसके तहत गमाडा की ओर से मोहाली में वृद्धाश्रम बनाने के लिए 2.92 एकड़ जमीन रिजर्व की गई है। यह जमीन समाज कल्याण विभाग को सौंपी जानी है, जिसके संबंध में गमाडा की ओर से संबंधित विभाग और डिप्टी मेयर को पत्र भेजा गया है।
मोहाली में अपने निवास स्थान पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि उन्होंने पंजाब सरकार को पत्र लिख कर मोहाली सहित पंजाब के हर जिले में वृद्धाश्रम बनाने का अनुरोध किया था और सूचना के अधिकार के तहत कानून बनाए गए संबंधित, वृद्धाश्रमों के निर्माण के संबंध में भी शासन से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि इस जानकारी के तहत उन्हें पता चला कि होशियारपुर जिले के अलावा पंजाब में कहीं भी कोई सरकारी वृद्धाश्रम नहीं हैै।
उन्होंने कहा कि जब पंजाब सरकार के अधिकारियों ने उन्हें कोई रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने 2014 में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर कीै। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसमें हरियाणा राज्य को भी शामिल कर लिया।
डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने अपने वकील रंजीवन सिंह और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एस चौधरी की मौजूदगी में कहा कि उनका मामला 2020 में हाई कोर्ट ने सुलझा लिया थौ। उन्होंने कहा कि मामले का निपटारा इस आधार पर हुआ कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया कि पंजाब 2022 तक और हरियाणा 2024 तक प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम बनाएगा।
कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखा और सितंबर 2022 में संबंधित विभागों को पत्र लिखौ। उन्होंने कहा कि जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने इस मामले में कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया । उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि अब गमाडा ने इस मामले में सेक्टर 78 में 2.92 एकड़ जमीन आरक्षित कर दी है और समाज कल्याण विभाग को 30 दिनों के भीतर इस पत्र का जवाब देने को कहा हैै। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह समाज कल्याण विभाग के निदेशक से भी मिल चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि मोहाली में वृद्धाश्रम का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी बात यह है कि यह जमीन गमाडा द्वारा मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने इस संबंध में गमाडा अधिकारियों का भी धन्यवाद किया।
डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि इससे पहले चाहे वह मोहाली के सामुदायिक केंद्र को पुलिस के कब्जे से खाली कराने का मामला हो, कजौली से 40 एमजीडी पानी पीने का मामला हो, या फिर मोहाली के जनहित का कोई भी मामला हो, उन्होंने अपने वकील नियुक्त किए हैं। रंजीवन सिंह के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खट खटाकर समाधान कराया गया है। उन्होंने कहा कि वह जनता के मुद्दों के लिए इसी तरह लड़ते रहेंग।
इस मौके पर उनके वकील रंजीवन सिंह ने कहा कि हालांकि इस काम में 10 साल लग गए, लेकिन यह एक बड़ा फैसला है जो खास कर वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में आया है। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते या बच्चे अपने माता-पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते। उन्होंने कहा कि इसी तरह बड़ी संख्या में युवा देश छोड ़कर चले गए हैं और उनके बुजुर्ग माता-पिता यहां अकेले रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वृद्ध लोग अकेलेपन और कई अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जिसके लिए वृद्धाश्रम की आवश्यकता होती है।
सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एस चौधरी ने कहा कि आज बड़ी संख्या में परिवारों के बच्चे बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनका सम्मान नहीं करते हैं, जिसके कारण वे वृद्धाश्रम में रहना पसंद करते हैं। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इससे बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्गों को राहत मिलेगी।