मोहाली 5 अगस्त (गीता)। भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) सहित 5 किसान संगठनों ने पंजाब के पानी के मुद्दों, बाढ़ से संबंधित राहत, किसानों की ऋण राहत और अन्य मुद्दों को लेकर शनिवार को मोहाली के फेस- 8 में एक विशाल रैली आयोजित की। जिसमें पूरे पंजाब से किसानों ने भाग लिया। आज सुबह भारी बारिश के बावजूद, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से किसान ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और परिवहन के अन्य साधनों के साथ फेज 8 में गुरुद्वारा अंब साहिब के सामने एकत्र हुए और विभिन्न मुद्दों के समाधान की मांग की। रैली के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को मांग पत्र भी दिया गया।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि समय-समय पर सरकारों ने हमेशा पंजाब के साथ धक्का किया है और इस दौरान न केवल पंजाब का पानी लूटा गया है बल्कि पंजाब का पर्यावरण भी बर्बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब का पानी लूटकर हरियाणा और राजस्थान को दे दिया और राज्य सरकारें केंद्र की कठपुतली बनी रहीं और उन्हें समर्थन देने तक ही सीमित रहीं। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से उद्योगों ने न केवल पंजाब की हवा को प्रदूषित किया, बल्कि उनके द्वारा जमीन के अंदर बहाए गए रसायन युक्त पानी ने भूजल को भी प्रदूषित कर दिया और पंजाब को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बाढ़ के कारण पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, लेकिन राज्य सरकार किसानों को पर्याप्त राहत देने में विफल रही है। बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई है और बाढ़ के कारण निकले सांपों के काटने से भी कई लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बाढ़ के कारण कम से कम 10 लाख एकड़ क्षेत्र में फसलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन सरकार इस क्षेत्र को 6 लाख एकड़ बता रही है. उन्होंने कहा कि कहीं जमीन कट गयी है तो कहीं मिट्टी या सड़क से जमीन दोगुनी हो गयी है। ट्यूबवेल के बोर बंद हो गए हैं और भारी मशीनरी भी क्षतिग्रस्त हो गई है।
उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे सरकारी मशीनरी ने इतने बड़े नुकसान का आकलन महज 1500 करोड़ कर दिया, जबकि हमारे मुताबिक यह 6000 करोड़ से कम नहीं है. उन्होंने मांग की कि फसल क्षति के लिए प्रति एकड़ कम से कम 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए, जिनके घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं उनके लिए प्रति घर कम से कम 10 लाख रुपये और आंशिक रूप से नष्ट हुए घरों और मशीनरी के लिए उनके नुकसान के अनुसार तत्काल मुआवजा दिया जाए। जिन लोगों की जान गई है उन्हें 10 लाख रुपये प्रति व्यक्ति मुआवजा दिया जाना चाहिए और श्रमिकों को भी उनका उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बाढ़ का कारण सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि इस स्थिति के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह जिम्मेदार है। ड्रेनेज एवं सिंचाई विभाग ने कभी भी खड्डों, नालों और नहरों की सफाई नहीं की है। यह काम सिर्फ कागजों पर करने से सरकारी खजाने को हर साल करोड़ों रुपये का चूना लगा। उन्होंने कहा कि एकत्रित भुगतान से नदियों व नहरों में खेती की जाती है. सर्वत्र लोकप्रिय वन हैं। बरसाती नालों की कभी भी सफाई नहीं की जाती। बड़े शहरों के पास कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण के कारण गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे अक्षम और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच की जानी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए. लोगों की मांग के अनुरूप नदी-नालों की सफाई एवं सीधीकरण किया जाए। जहां आवश्यक हो, साइफन और पुलिया स्थापित की जानी चाहिए।
किसानों की कर्ज मुक्ति का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि कृषि जिंसों के दाम तय करने की सरकार की नीति हमेंशा किसान विरोधी रही है और महंगाई की आड़ में जान बूझ कर कृषि जिंसों के दाम हमेंशा कम रखे जाते हैं, जिसका नतीजा है जिससे किसान कर्ज के जाल में फंसकर आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर सरकार अच्छी तरह से जानती है कि वह हर साल पोते-पोतियों पर गिने जाने वाले कॉरपोरेट घरानों का अरबों-खरबों का कर्ज माफ करती है और केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले दिनों कॉरपोरेट घरानों का 15 लाख 31 हजार 453 करोड़ रुपये माफ किया है। उन्होंने कहा कि भारत देश की पूंजी पैदा करने वाले किसानों, मजदूरों और कामगारों का देश है और निस्संदेह यही वर्ग आज कर्ज मुक्ति का हकदार है। देश के किसानों और मजदूरों पर 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज नहीं है और सरकार को किसानों और मजदूरों के सभी कर्जों पर एक रेखा खींचनी चाहिए और देश के नागरिकों के इस बड़े वर्ग को आर्थिक न्याय देना चाहिए।
उन्होंने पंजाब के पानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, पंजाब का कभी किसी ने भला नहीं किया. उन्होंने कहा कि संविधान की सातवीं श्रेणी की राज्य सूची में जल को 17वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है, जिसका मतलब है कि यह राज्यों का विषय है और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। केंद्र ने हर बार कोई न कोई चाल चल कर पानी के मामले में हस्तक्षेप किया और हर बार पंजाब को इसमें घसीटा। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए तो पंजाब के पानी में उसका 40 फीसदी हिस्सा होगा, फिर यमुना और सरस्वती जैसी नदियों का भी हिस्सा पंजाब का होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासनकाल में राजस्थान को पानी की कीमत दी जाती थी और आजादी के बाद पानी की कीमत दोगुनी कर दी गई लेकिन पानी की कीमत देना बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन के दौरान केंद्र सरकार ने जान बूझ कर पंजाब का पानी बेईमानी से लूटने के लिए 1966 के पुनर्गठन अधिनियम में धारा 78, 79, 80 को शामिल किया। हर हथकंडा अपनाकर पंजाब का पानी हमेशा दूसरे राज्यों को मुफ्त में दिया जाता रहा।
उन्होंने कहा कि बहुत जल्द (अगले 4 साल में) पंजाब का भूमिगत पानी खत्म हो जाएगा और पंजाब बंजर हो जाएग। यहां पीने का पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाबियों में इस संबंध में कोई कड़ा विरोध नहीं है। इस दौरान अन्य किसान नेताओं ने भी अपनी बात रखी।