ਖਰੜ ਤੇ ਜੀ਼ਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਮਤਾ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

ਖਰੜ ਤੇ ਜੀ਼ਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਮਤਾ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

ਕਿਹਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ

ਕਿਹਾ, ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ੇ, ਸੀਐਲਯੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗਮਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 700-800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਇਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਸਮੇਤ ਸੈਕਟਰ 90-91 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 82 ਤਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ  ਜਾਣਗੇ।