ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡਟਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 77 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 55 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦਾ ਡਟਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।